काठमाडौं, २२ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक रायसुझाव सरोकारवालाहरुसँग संकलन गरिरहेको छ । प्राप्त रायसुझावमाथि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसपटक पनि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई मर्जरमा जान विशेष प्राथमिकताका साथ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
स्रोतको अनुसार अनुसार राष्ट्र बैंकको चाहना बमोजिम ठूला बैंकको संख्या नघटेपछि अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आएको मर्जर व्यवस्थालाई नै यसपटक पनि प्राथमिकतामा राख्न लागेको हो ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अत्याधिक भएको र नियमन निकायले नियमन गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आएकाले राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउने नीति लिँदै आएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
सोही बजेटको कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्छ । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो ।
मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरु सुझाव दिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म उठेको कर्जालाई चालु आवमा उठेको आधारमा वर्गीकरण गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै संघले २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम ०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्ने पाउने माग राखेको हो ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्ना सुझाव पेश गर्दै असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम ०७८ असोज मसान्तसम्ममा असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने माग राखेको छ ।
साथै, संघले बैंकहरु देशका कुना कुनामा पुगेको हुँदा धितोपत्र बाजारमा विकास र बिस्तारका लागि ब्रोकर लाइसेन्सको लागि पहल गर्न माग राखेको छ भने यसअघि बैंकलाई धितो बजार कारोबारमा गरिएका कडाइमा फुकुवाको माग समेत संघले राखेको छ ।
कसले के दिए सुझाव ?
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव
मौद्रिक नीतिमा परिसंघको सुझाव-‘कोरोना अति प्रभावित कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा सीमित राख्नुस्’
मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्स संघको सुझाव- ४.४ प्रतिशतको स्प्रेड दर खारेज गर्न माग
यस्ता छन् मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरका ३७ बुँदे सुझाव (सूचीसहित)
