लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि कर्जा ४४ प्रतिशत बढ्यो, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा वृद्धि

फाइलफोटो

काठमाडौं, १ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जा कृषि क्षेत्रमा आक्रामक देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन अनुसार कृषि कर्जामा ४३ अर्ब २९ करोड १५ प्रवाह भएको छ ।

जुन गत वर्षको तुलनामा तुलनामा ४४ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यस्तो कर्जा २५.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९.२४ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन्।

यस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा जिल्लागत हिस्सा हेर्दा रुपन्देही जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ४०.८८ प्रतिशत छ भने रुकुमपूर्व जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.०४ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

यसैगरी कुल कृषि कर्जामा दाङको १४.६९ प्रतिशत, बाँकेको १२.६७ प्रतिशत, कपिलबस्तुको ९.५१ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिमको ९.२६ प्रतिशत, बर्दियाको ५.३४ प्रतिशत, प्यूठानको १.७८ प्रतिशत, गुल्मीको १.२३ प्रतिशत, रोल्पाको ०.९८ प्रतिशत र अर्घाखाँचीको ०.७१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

समीक्षा वर्षमा कुल कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि र वन सम्बन्धी शीर्षकमा प्रवाहित कर्जा ४३.९४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४१ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख पुगेको छ ।

माछापालन सम्बन्धी शीर्षकमा ५३.१४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख पुगेको छ ।

यसैगरी कुल कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये अन्न बालीमा १४१.९ प्रतिशत, माहुरीपालनमा १३३.१ प्रतिशत, फलफूल तथा पुष्पखेतीमा ९९.९५ प्रतिशत र सिँचाई शीर्षकमा ८०.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने सूर्ति शीर्षकमा ४७.३५ प्रतिशत र वन शीर्षकमा २१.७० प्रतिशतले ह्रास भएको छ ।

समीक्षा वर्षमा दूध उत्पादन २.९८ प्रतिशत, मासु उत्पादन ९.८१ प्रतिशत, अण्डा उत्पादन ७२.६३ प्रतिशत र ऊन उत्पादन १३.३७ प्रतिशतले बढेको छ भने छाला उत्पादन ६८.१७ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा दूध उत्पादन २२.५४ प्रतिशत, मासु उत्पादन ३८.०६ प्रतिशत, अण्डा उत्पादन ३१.१९ प्रतिशत र छालाउत्पादन १४.२८ प्रतिशतले बढेको थियो भने उन उत्पादन ४.५२ प्रतिशतले घटेको थियो ।

संघीय सरकारको भैसीतथा बाख्रा ब्लक बिकास कार्यक्रम, दुग्ध उत्पादनको लागि राजमार्ग लक्षित रोड करिडोर कार्यक्रम, बंगुर मिसन कार्यक्रम र दाना तथा साईलेज उत्पादन बढेको छ ।

मकै मिसन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा, पशु बीमा, व्यवसायिक पशुपालनमा बृद्धि लगायतका कारण यस प्रदेशमा पशुपालन क्षेत्रको विकास-विस्तार भई दूध र मासु लगायतका समग्र पशुजन्य उत्पादनमा बृद्धि भएको देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here