काठमाडौं, १८ पुस । बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघ(सीबीफीन) ले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका अप्ठ्यारा तथा चुनौतिहरु र सम्बोधनका लागि सुझाव अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ३० प्रतिशत आयकरको व्यवस्था गरिएको भन्दै सो घटाएर अन्य कम्पनीको सरह २५ प्रतिशत बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहमा जाने बजेट सम्पुर्ण प्रकारका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा राख्न पाउनुपर्ने र सो रकमलाई शतप्रतिशत लगानीयोग्य पुँजीमा गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था माग गरेको छ ।
त्यस्तै परिसंघले उर्जामा जाने कर्जालाई निर्देशित कर्जामा नराख्न पनि सुझाव दिएको छ।
उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘तरलताको समस्याका कारण उर्जा जस्तो दिर्घकालिन परियोजनामा लगानी गरिएको कर्जा भुक्तानी लामो समय पछि मात्र शुरु हुने भएकाले यस्तो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अब निर्देशित कर्जा लगानी अन्तर्गत राख्न हुदैन ।‘
उर्जा क्षेत्रमा जाने रकम पहिले नै सम्झौता गरिएको हुने र सो रकम अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउदा तरलताको समस्या थपिएको परिसंघकोे निष्कर्ष रहेको छ ।
त्यस्तै विदेशमा नेपाली बैंकको शाखा कार्यालय खोल्न दिन माग गरेका छन् ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई स्वीकृति लिई विदेशमा सम्पर्करप्रतिनिधि कार्यालय खोल्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाबाट प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिएको भन्दै शाखा नै खोल्न दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा विशेष मापदण्ड बनाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुने र यसबाट नेपाली बैंकहरूले भारत, चीनलगायतका देशमा शाखा खोली नेपालको व्यापार व्यवसायमा थप योगदान दिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सीबीफीनले भिजन २०३० जारी गर्दै कम्तीमा १० देशमा नेपाली बैंकका शाखा/सम्पर्क कार्यालय पुर्याउने योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
बैंकहरू देशको आर्थिक विकासका लागि प्रमुख सहयात्री हुने, व्यावसायिक उद्यमीहरूका लागि असल साझेदार हुने, सबै नेपाली माझ बैंकिङ सेवा पुर्याउने, नगदरहित डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र हरित लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजनाअघि सारिएको छ ।
