काठमाडौं, ५ जेठ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई समग्र पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि भन्दै बोर्डले १२ बुँदे सुझावसमेत दिएको हो ।
जसमा रोजगारीमा विदेशमा गएकालाई आईपीओमा आरक्षण देखि कारोबार लागत घटाउने कुरा समेत समावेश गरिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको पुँजी वृद्धिसहित संरचनात्मक परिवर्तन गर्न पनि बोर्डले सुझाएको छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन नेप्से र सीडीएसलाई विद्यमान नियमावलीबमोजिम संरचना परिवर्तन गर्न बोर्डले भनेको हो ।
१ अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजी वा ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी, राज्यबाट अनुदान, सहुलियत, कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्ता छन् बजेट बक्तव्यमा धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमयबजार सम्बन्धी समावेश हुनुपर्ने कार्यक्रम
-धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाइनेछ ।
-नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिकनिष्काशनमाआरक्षणको व्यवस्था गरी विप्रेषण आप्रवाह प्रोत्साहित गरिनेछ ।
-धितोपत्रको दोस्रो बजार मूल्यतथा परिसूचकमा उच्च उतार चढाव आउने हालको अवस्थामा सुधार ल्याउन सान ातथा मझौला कम्पनीहरुको कारोवारको लागि एसएमईज प्ल्याटर्फमको स्थापना गरिनेछ ।
-धितोपत्र बजारमा गरिन ेदीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न १८० दिन भन्दा कम अवधिका लागि गरिने लगानीलाई अल्पकालीनमानी ६.५ प्रतिशत र सो अवधिभन्दा बढी समयका लागि दीर्घकालीन अवधि मानी ४ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिने छ ।
-विशिष्टीकृत लगानी कोषको आर्जित आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिने छ ।
-धितोपत्रतथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी अध्ययनतथा प्रशिक्षण संस्था स्थापना गरिनेछ ।
-देशको कृषि क्षेत्रको विकास तथाअन्यविशेष वस्तुहरुको व्यापारीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने गरी वस्तु विनिमयबजार र यसका पूर्वाधारहरु संचालनमा ल्याइनेछ ।
-संस्थागततथा सरकारी ऋणपत्रहरुको दोस्रो बजार कारोवारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ ।
-देशमा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रबद्र्धन गर्न प्राइभेट इक्यूटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई संचालन अनुमति दिई संचालनका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
-धितोपत्र बजारलाई लगानीकर्ता मैत्रीबनाउन धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानीगर्दा लाग्ने शुल्कहरुमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
-नेपालधितोपत्र बोर्डलाई कर छुट हुने निकायको रुपमा परिभाषित गरिनेछ ।
-एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको पुँजीवापाँच अर्ब भन्दा बढीको कारोवार गर्ने, प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने कम्पनी, राज्यबाट अनुदान, सहुलियत, कर छुट प्राप्त गर्ने कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचिकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ ।
