विष्णुप्रसाद नेपाल
महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग
आन्तरिक राजस्व विभागको दोश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्य योजनासँग तादम्यता हुनेगरी तेस्रो रणनीतिक सुधार योजना तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । एकीकृत कर प्रणाली र आशिकुडा वर्ल्ड सिष्टमको इण्टरफेस भई जोखिमको प्रोफाइलिङ परिमार्जन भएको छ ।
आयकर तर्फको संशोधित कर निर्धारण आदेश एकीकृत कर प्रणालीबाट सिर्जना हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ भने सबै किसिमका व्यवसायहरुलाई समेट्ने गरी परिमार्जित व्यवसायिक संकेत (एसआईटीसी) तयार गर्न विज्ञको छनौट भई प्रतिवेदन प्राप्त हुने क्रममा छ । विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणाली सुधार र यसको थालनिले कर सहभागिता लागत घट्दै गएको छ ।
कारोवारको पारदर्शिता र यथार्थता करारोपणको पहिलो आधारभूत शर्त हो । यसका लागि रोजगारदाता, उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने भुक्तानी तथा लगानीको जानकारी कर प्रणालीले स्वचालित रुपमा प्राप्त गर्नु पर्छ ।
कर प्रशासन र बैंकवीच सूचना सहकार्य
यसका लागि कर प्रणाली र बैंकिङ्ग प्रणालीका वीच सूचना आदानप्रदान गर्न विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरोकारवाला संस्थाहरुसँग छलफल गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा र कर प्रशासनमा पेश गरेका वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान हुने प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गरेको छ ।
नेपाल बेल्ड एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)अन्तर्गतको कर प्रशासन समन्वय संयन्त्रको संस्थापक सदस्य भएको छ । बीआरआईमा आवद्ध राष्ट्रहरुका कर प्रशासकहरु बीच आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने, क्षमता विकास तथा कर सम्बन्धी सूचना आदान प्रदानको माध्यमबाट यस क्षेत्रमा हुने कर छली लगायतका योजनाहरुलाई विफल बनाउने उद्देश्य रहेको छ । यसबाट राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तालिम र सेमिनारको माध्यमबाट सूचना आदान प्रदान र क्षमता विकासमा सहयोग पुग्न गएको छ ।
एकीकृत कर संहिताको मस्यौदा तयार
एकिकृत कर संहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । सो मस्यौदा उपर विज्ञहरुबाट राय सुझाव लिने कार्य भइरहेको छ । सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय, निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल गरी थप परिमार्जन सहित अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिने छ ।
बढ्दो आन्तरिक स्रोतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न थप कर लगाउने र दर बढाउने अवस्था छैन । यसको लागि दायरा बढाउने र दायरामा रहेका करदाताको कर परिपालनास्तर बढाउने नै हो । विगतमा थुप्रै प्रयास गर्दै आएको भएपनि अझै पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा करको दायरामा आउन सकेको छैन ।
पान अनिवार्य गरी कराधार विस्तार
तसर्थ सबैका लागि स्थायी लेखा नंबर (पान) नीति कार्यान्वयन गरी कराधारको क्षेत्रलाई विस्तार गरिनेछ । यसका लागि जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा सेवा कार्यालयबाट व्यक्तिगत स्थायी लेखा नंबर लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यसैगरी बाँकी वक्यौता नभएका करदाताहरुलाई अनलाइन प्रणालीबाट नै स्वतः कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने छ ।
करदातालाई सही कर परिपालन गराउन करदाताले पेश गर्ने आय विवरण र सो सँग सम्वन्धित व्यवसायको प्रकृति अनुरुप थप खुलासा फारमहरु (डिस्क्लोजर फर्म) तयार पारी लागु गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका करदाताहरुको दर्तासम्बन्धी अभिलेखलाई गुणस्तरीय बनाउन बायोमेट्रिक प्रणालीमा अध्यावधिक गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
जोखिमका सूचकमा परिमार्जन
कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका लागि जोखिम सूचकहरु निरन्तर परिमार्जन गर्दै लगिने छ । तथ्य र सूचनाका आधारमा जोखिम विश्लेषण गरी कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई अझ सघन बनाउँदै कर छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका साथै कर सहभागिता बढाउन विभाग लागि परेको छ ।
नक्कली विल बीजक तथा न्यून बीजकीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विद्युतीय प्रणाली मार्फत बीजक जारी गर्न अनिवार्य गर्दै उक्त बीजकको सूचना सेण्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिष्टमद्वारा तत्काल कर प्रशासनको पहुँचमा पुग्ने व्यवस्थालाई थप विस्तार गरिने छ ।
कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई गुणात्मक बनाउँदै नियोजित कर योजनालाई अमान्य गरी कर निर्धारण गर्ने गरिएको छ । कर परीक्षण तथा अनुसन्धानबाट यस वर्ष प्रति करदाता कर निर्धारण गत वर्षको भन्दा उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । साथै समूहगत करपरीक्षणबाट खर्च र आयको खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लगिएको छ ।
कर छलीमा कठोर कारवाही
करदाता र कर प्रशासन दुवै पक्षमा इमान्दारि, पारदर्शिता, स्वच्छता रहे मात्र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक सबै उपायहरु अबलम्बन गरी राजस्व छलीका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने सूचना र तथ्याङ्क संकलन गरी सघन अनुगमनका माध्यमबाट छानविन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाई कानूनको परिपालना नगरी राजस्व चुहावट गर्ने उपर कठोर कारवाही गरिनेछ ।
सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्दै समाजका सबै वर्ग र तहलाई कर प्रणाली प्रति सकारात्मक भावनाको विकास गरी कर सहभागितालाई बढाउन करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । यसमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहयोग र सहभागिताको अपेक्षा राखिएको छ ।
कारोबारस्थलमै जरिवाना
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ लामो समय देखि कर विवरण नै नबुझाई बस्ने र लगातार क्रेडिट वा शुन्य विवरण दिने र बीजक जारी नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरी कर परिपालना नभएको, बीजक जारी गरेको नपाइएमा कारोबार स्थलमा नै विशेष जरीवाना गर्ने लगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ ।
कर प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्दै उनीहरुमा उच्च नैतिकता र स्वच्छ व्यवहार प्रदर्शनलाई प्रोत्साहन गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन तसर्थ यसका लागि सूचना प्रविधि संजालको माध्यमबाट सिंगो प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने विभागको प्रयासलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइनुका साथै जनशक्ति विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइने छ ।
गत वर्ष आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएका तर स्थायी लेखा नम्वर नलिएका व्यक्तिहरु करको दायरामा आई कर परिपालना गरेमा तथा आयविवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताले विवरण वुझाएमा सो अनुसार लाग्ने कर, शुल्क, व्याज र जरिवाना, थप दस्तुर मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
साथै प्रगतिशिल कर प्रणाली अनुरुप करका दरमा गरिएको परिवर्तन, करदाता शिक्षा तथा कर सचेतना र महोत्सव जस्ता गतिविधि संचालन र समग्र राजस्व नीति, कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट करको दायरा विस्तार तथा कर सहभागितामा सुधार आई राजस्व संकलनको वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
चुनौतिपूर्ण लक्ष्य
गत वर्ष रु. ४ खर्ब ४ अर्ब २२ करोड लक्ष्य रहेकोमा ३ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड अर्थात लक्ष्यको ८८.६५ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले बढी हो ।
चालु आबका लागि गत वर्षको संकलन भन्दा करीब ४१ प्रतिशत बढी अर्थात रु. ५ खर्ब ६ अर्ब लक्ष्य प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न आफैमा चुनौतिपूर्ण भएकोले आर्थिक वर्षको शुरुवात देखि नै विशेष कार्य योजना र ठोस रणनीति लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
गत वर्ष करको दायरामा आएका करदाताको संख्या ३ लाख ८४ हजार १ सय ६२ सहित हालसम्म करको दायरामा आएका करदाताहरुको संख्या २२ लाख भन्दा बढी पुगेको छ ।
सोझै अदालत जाने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने
ठूला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालय गरी हाल ५९ वटा कार्यालयहरु संचालनमा छन् । यसबाट कर सहभागिता लागत घटाउन, कर प्रशासनको उपस्थिति बढाउन र करदाताको कर सहभागिता दर बढाउन मद्दत पुगेको छ ।
उल्लेख्य आर्थिक कारोवार हुने आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कार्यालय विस्तार गर्दै लगिने सरकारको नीति अनुरुप केहि करदाता सेवा कार्यालयहरुलाई स्तरोन्नति र थप करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गर्नको लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अगाडि बढाइएको छ ।
कर अधिकृतबाट भएका करारोपण निर्णयमा चित्त नबुझेमा महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दै सर्वोच्च अदालत सम्म जान सक्ने कानूनी उपचारको प्रष्ट व्यवस्था छ । सो व्यवस्था विपरित कर परीक्षण तथा छानविनलाई प्रभावित पार्नेगरी सोझै उच्च अदालत, सर्वाेच्च अदालत जाने प्रवृत्तिलाई कानूनी रुपमा नै प्रतिवाद गरी करारोपण गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।
(महानिर्देशक नेपालले साउन १९ गते आयोजित आन्तरिक राजश्व विभागको व्यवस्थापन गोष्ठीमा व्यक्त गर्नु भएको विचारको सम्पादित अंश)
