काठमाडौं,२० चैत । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले शेयर बजारको समस्या लिएर गएको उद्योग वाणिज्य महासंघ, पूँजीबजार फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलको नेतृत्वको टोलीसँग परामर्श गरेका छन् ।
नेपालको पूँजीबजार विकास र विस्तारकाका लागि भन्दै सुझाव लिएर गएको टोलीसँगको छ्लफलमा अर्थमन्त्री महतले तत्कालका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै निकायबाट लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न आवश्यक रहेको औंल्याए । कुराकानीमा अध्यक्ष पौडेलसँगै ब्रोकर संघ, मर्चेन्ट बैंकर तथा अरु लगानीकर्ता पनि सँगै थिए।
फोरमले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डले तत्काल गरिनु पर्ने कार्य, क्रमिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्य धितोपत्र र कम्पनी कानुनमा सुधार कर तथा करका दरमा सुधार, सस्थागत तथा नीतिगत सुधार, लागत तथा तरलता, कारोबार व्यवस्थापन, उपकरण र पूर्वाधारका विषयमा सुझाव दिएका छन् ।
महतले राष्ट्रबैंकले लिएको कतिपय नीतिका कारण सेयर बजारका लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट बिग्रिएकोतर्फ संकेत गर्दै ती विषयमा यथासम्भव सुधारका लागि राष्ट्रबैंकसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल भइसकेको र अब विस्तृत छलफल गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्ने वातावरण बनाइने बताए ।
‘लगानीको माहौल सकारात्मक छैन । यसलाई पोजिटिभ सेन्टीमेन्टमा ढाल्नुपर्ने मुख्य चुनौति छ । सबैतिर निराशाको मात्र कुरा गर्दा त्यही दिशातर्फ अर्थतन्त्र उन्मुख हुने जोखिम बढ्छ, त्यसकारण यसलाई सकारात्मक बाटोमा लानुपर्छ । त्यसमा सेयर बजारको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
यसमा संस्थागत समस्या होस् या राष्ट्रबैंकका कतिपय नीतिले प्रभाव पारेको कुरा नै किन नहोस्, सबै प्रतिकूल नीतिहरु पनि संसोधन हुन्छ । अन्य नीतिगत कुराहरुलाई पनि मध्यनजर गरी सम्बन्धित सबैसँग छलफल गर्छौ र सेयर लगानीकर्ताको मनोबल समेत उकास्ने खालका व्यवस्था लिएर आउँछौं ।’
अर्थमन्त्री डा. महतले भने–‘सेयर बजारलाई अप्ठ्यारो पारेको नीतिगत कुराको संसोधनका लागि राष्ट्रबैंकसँग प्रारम्भिक कुरा भइसकेको छ । व्यक्तिगत रुपमा कसलाई लाभ हानी भन्दा पनि समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउनका लागि के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी तयार छौं ।’
मार्जिन ऋणमा १२ करोडको सीमा हटाउने र १५० प्रतिशत रहेको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्न आग्रह गरेका छन्। चुक्ता सेयर पूँजीको ४० प्रतिशत मात्र सेयर धितोको कर्जा दिन पाउने व्यवस्थालाई हटाएर कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत धितो कर्जामा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ।
यस्तै सूचना तथा प्रविधि, वैदेशिक संस्थागत वा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई भित्र्याउने , पहुँच विस्तार तथा वित्तीय साक्षरता र सूचीकृत जलविद्युत कम्पनी विशेषका विषयमा सुझाव दिएका छन् ।
नेप्सेमा सरकारी स्वामित्व घटाउन पनि पनि लगानीकर्ताले आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै स्वदेशी संस्थागत र वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउने र सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रबाट अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरुको आग्रह छ। यसबाहेक उनीहरुले एक्सचेन्ज र धितोपत्र बोर्डका अधिकारहरुलाई थप प्रष्टीकरण गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
