Tag: नेपाल राष्ट्र बैंक

लकबोलमा सहभागी क, ख र ग वर्गका बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक तथा वित्तीय संस्था, सङ्गठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकमध्ये सर्वाधिक अंक कबोल गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकहरुलाई नेपाल ल्याउनका लागि चुक्ता पुँजीमा पुनरावलोकन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार ‘फरेन बैंक ब्राञ्च लाइसेन्सिङ पोलिसी २०२२’ जारी गर्दै चुक्ता पुँजी पुनरावलोकन गरेको हो।

बैंकका प्रत्येक शाखाले उक्त कर्जाको निवेदन प्राप्त भएको ७ कार्य दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको स्पष्ट कारणसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता अनुपात अनुगमन/मूल्यांकन प्रयोजनका लागि तयार पारेको बासेल-थ्री को एक विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्य सम्ममा ३१ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँको कुल पुँजीकोष सहित कृषि विकास बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको हो ।

३ अर्ब रुपैयाँको भने आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा नयाँ बिक्री गर्न लागेको हो। नयाँ ट्रेजरी बिल ३६४ दिनको हुनेछ। बिक्री गरिने कुुल ट्रेजरी मध्येमा २८ दिने अवधिको ५ अर्ब, ९१ दिने अवधिको ८ अर्ब, एक सय ८२ दिने अवधिको २ अर्ब २५ करोड र ३ सय ६४ दिने अवधिको ३ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई असोजमसान्त भित्रै स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स निषेधाज्ञाका नेपालमा रहेका आफन्तलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा आश्रित परिवारको घर व्यवहार चलाउन कठिनाइ हुने भन्दै राष्ट्र बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंक नियमन विभागले बुधबार एक सूचना जारी गरेर स्थानीय प्रशासनको आदेशको पालन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम बैंकिङ सेवा सुचारु गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।

कोरोना जोखिम ब्यबस्थापन कसरी, कर्मचारी वा संचालकलाई संक्रमण देखिए के गर्ने लगायत विषयलाई समेटेर राष्ट्र बैंकले ब्यबस्थापन र बैंकको सेवा सुचारु राख्ने कार्ययोजना पारित गरेको हो ।

बैकिङ प्रणालीमा अहिले २ खर्बभन्दा बढी तरलता भएपछि अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा तरलता रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । कर्जा प्रवाह न्यून हुँदा लगानीयोग्य रकम लगातार बढ्दै गएको छ ।