उद्योग

सियारी गाँउपालिकाको भवन अगाडि पार्किङ गरी राखिएको एक ट्रक र एक डिष्ट्रिव्युटरमा आगजनी गर्दा कम्तीमा पनि ५० लाख भन्दा बढीको क्षति भएको महासंघले जनाइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ उद्योगमा बिजुली जडान नगरे थप उद्योगको बिजुली आफैंले काट्ने चेतावनी उद्योगीहरूले दिएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

काठमाडौं,४ कात्तिक । भारत भ्रमणमा रहेको नेपाल चेम्बर टोलीका प्रमुख तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले ट्रेड प्रमोशन काउन्सिल अफ इण्डिया...

कोरोना महामारीको मार खेपिरहेका व्यवसायीहरूको आग्रहपछि राजश्व विभागले खरिद बिक्री खाता प्रमाणिकरणको म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरेको हो । जसबाट व्यवसायी लाभान्वित हुनेछन् ।

लुम्बिनीबाट जम्सेर मियाँले १० मत सहित चुनाव जितेका छन्। महासंघमा मुस्लिम समुदायबाट पहिलो पटक केन्द्रिय सदस्य बन्न सफल भएका मियाँले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हेमराज बन्जाडेलाई एक मतले पछाडी पारेका हुन्।

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण सहित कोभिड–१९ पश्चातको पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पु¥याउन सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टा–छुट्टै दुईवटा सम्झौता भएको छ ।

चुनावी प्रचारप्रसारको दौरानमा रहेको ढकाल प्यानललाई आइतबारसाँझ पोखरामा स्वागत गर्दै गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजिव बहादुर कोइरालाले गण्डकी प्रदेशका १६ ओटै जिल्ला नगरका अध्यक्षहरुले ढकाल प्यानललाई मतदान गर्नेे निर्णय कार्यसमितिबाटै सर्वसम्मत रुपमा गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले काठमाडौँ जिल्लामा कोराना महामारी फैलन नदिन कडा स्वाथ्य सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु माग राखेका छन् । बजारमा रहेको बाँकी वक्यौता उठाउनका लागि सरकारले विशेष सहयोग गर्नु पर्ने र छुट्टै कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने उनिहरुको भनाई छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले चालु पूँजी मार्गदर्शन-२०७९ ले व्यावसायिक वातावरण नबन्ने भन्दै दुई वर्षमा सुधार गरेर मात्रै ल्याउन माग गरेका हुन् ।