नेपाली बजारमा प्रतिबन्धित भारतीय अखाद्य खानेतेल छ्यापछ्याप्ती
बाँके, १२ जेठ (रासस) । नेपाली बजारमा भारतीय खानेतेल प्रतिबन्धित छ ।
भारतीय तेल नेपाली बजारमा गैरकानूनीरूपमा बिक्री हुन थालेपछि गत वर्षदेखि सरकारले नै प्रतिबन्ध...
सात प्रदेशमा ५५० मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि अध्ययन शुरु
काठमाडौं, १९ जेठ । सरकारले सातै प्रदेशमा सौर्य ऊर्जा परियोजना अघि बढाउने भएको छ ।
सबै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० मेगावाटका सौर्य ऊर्जा...
सकियाे पाइपलाइन ओछ्याउने काम, भारतबाट अब सिधै पाइपमा तेल
–वीरेन्द्र कर्ण
नेपाल–भारत दुवै देशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जमीनमुनि ओछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छ ।
...
दुई महीनामा ९३४ वटा खसीबाट ८३ लाख रुपैयाँ आम्दानी
–कृष्ण न्यौपाने
नजिकिँदै गरेको दशैँलाई लक्षित गरी विगत दुई महीनाको अवधिमा आठ सहकारी संस्थाले रु ८३ लाख मूल्य बराबरको खसी बिक्री गरेका छन् ।
तनहुँका...
क्रिम लगाएरै बाहिरियो नेपालीको वार्षिक ३ अर्ब ३० करोड
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १ वर्षमा नेपालीहरुले १० अर्ब १६ करोड ८० लाख ३२ हजार ८ सय ५० रुपैयाँको मेकअप सामग्रीहरु आयात गरेका छन् ।
अर्घाखाँची सिमेन्टको‘धन वर्षा’ योजना, १ लाखसम्मको ‘स्योर सट’ नगद
काठमाडौं, ८ मंसिर । अर्घाखाँची सिमेन्टले स्थापनाको पाँचौं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा ‘धन वर्षा’ योजना सार्वजनिक गरेको छ।
आइतबारदेखि दुई महिनासम्म लागू हुने यस योजनाअन्तर्गत ग्राहक तथा...
नेपालबाट एक वर्षमा सवा अर्बको चाउचाउ निर्यात, कुन देशमा कति...
नेपालबाट विश्वका विकसित मुलुकमा पनि चाउचाउ निर्यात भएको देखिन्छ । नेपालले चाउचाउ निर्यातमा भारत र चीनको विशाल बजार उपयोग गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको देखाएको छ ।
जीडीपीको ३ प्रतिशतबराबर रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा राहत दिन सीएनआईको आग्रह
परिसंघका अनुसार व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्नु पर्छ भने हालको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी)लाई ८ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७ प्रतिशत तथा वचतमा ५ प्रतिशत व्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्सान गरिनु पर्छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केट जोगाउने काष्ठमण्डपलाई ३ लाख जरिवाना
टेकुस्थित काष्ठमण्डप खाद्य उद्योगले म्याद नाघेको तयारी खाद्य वस्तु विक्री गरेकोमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले रु. ३ लाख जरिवाना गरेको छ ।
विगतमा ‘नेटवर्किङ’ धन्दा चलाएकाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने लाइसेन्स नपाउने !
पहिले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण गर्ने गरी र उनीहरुको ठगी पुनः मौलाउने गरी असारमा ७ वटा कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने अनुमति दिइएपछि यो विषय संसदसमम पुगेको थियो ।