बैंक/ बिमा

यस योजनाअन्तर्गत मुद्दती निक्षेप खाता खोल्नको लागि निक्षेपकर्ताले कुनै निश्चित रकम छनोट गर्नुपर्नेछ । २ वर्षको समयावधिमा दोब्बर रकम प्राप्त गर्न निक्षेपकर्ताले हरेक त्रैमासमा छनोट गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै जानुपर्नेछ ।

बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय कुमार रेग्मीले एनबैंक वेभले एनबैंक मोबाइल बैंकिङ एप जस्तै ओम्नी च्यानल बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्ने बताए ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरू आज शनिबार पनि खुला हुने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले राजश्व लगायतका विषयलाई ध्यान दिँदै आज बैंक तथा बित्तीय संस्था खुला गर्न लागिएको हो।

ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले बैंकिङ्ग प्रणालीमाफर्त हुने रेमिट्यान्स कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्लोबल रेमिटमार्फत पैसा पठाउँदा ५०० रुपैयाँसम्म क्यासब्याक पाइने नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

समझदारी अनुसार बैंकको डेबिट, क्रेडिट कार्डबाहक तथा बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ प्रयोगकर्ताहरूले होटेल आइकावा इनले उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधाहरूमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन ।

दुई लघुवित्तलाई एक आपसमा गाभिन राष्ट्र बैंकले जेठ २९ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको हो । राष्ट्र बैंकले दुई लघुवित्त मर्ज भई साधना लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्न अनुमति दिएको हो ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गत शुक्रबार नै मौद्रिक नीतिमा सामान्य छलफल भएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत रहिसकेका डा युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेपछि मौद्रिक नीति अघिल्लो साता रोकिएको थियो ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैयस्तो जानकारी दिएका हुन् । मौद्रिक...

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाहक र मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुलाई किक फन वल्र्ड प्रालिबाट सञ्चालित वण्डरल्याण्ड नेपाल, बुङ्गमतीमा सेवा मुल्यको १० प्रतिशत रकम बोनस स्वरुप प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ...

प्रतिवेदनमा सरकारबाट सम्बोधन हुनुपर्ने तथा राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था र लघु वित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यले गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिइएको छ । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई कठिनाइ भएको भन्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।