पूर्वाधार

करिब पाँच दशक लामो इतिहास बोकेको विभागमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पहिलो महिला महानिर्देशकको रुपमा मीना श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकी हुन्। श्रेष्ठ यसअघि विभागको उप–महानिर्देशक पदमा कार्यरत थिइन्।

अगामी दशैँसम्ममा उपत्यकावासीको घरघरमा पानी पुर्याउने लक्ष्य लिइएको भए पनि गत महिना भएको अकल्पनीय दुर्घटनाले यसलाई तीन महिना पर धकेलेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सर्वत्र चर्को आलोचना भएपछि सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिटा- इनरुवा खण्ड निर्माणको विवादित ठेक्का रद्द गरेको छ।

भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्शा र डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नहुन्जेलसम्मका लागि कृषियोग्य जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले काठमाडौ उपत्यका वरिपरी ५ लाख पर्यटक बस्न मिल्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आर्थिक वर्षमा त्यस कार्यक्रमका लागि रु १ अर्ब ८२ करोड ११ लाख ७१ बजेट विनियोजन भएकामा त्यस बजेटबाटै सेनाले थप १८ वटा पूर्वाधार निर्माण गरेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आवको पहिलो महिना सकिँदा छाप्न बाँकी अनुमतिपत्रको सङ्ख्या ज्यादै कम छ । यातायात व्यवस्था विभागले अधिकांश अनुमतिपत्र छापे पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले कहिले वितरण गर्ने भन्ने निश्चित छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पपछिको पाँच वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा प्राप्त अनुभव, सफल अभ्यास एवं सिकाइहरु आदानप्रदान गर्न राष्ट्रिय परिसंवाद सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।

कोषबाट औपचारिक जानकारी मन्त्रालयमा आएपछि सम्बन्धीत साझेदारसँग बैठक गरी खर्च र कर्मचारीको मोडालिटीलगायत आवश्यक विषयमा सल्लाह गरेर परियोजनाले अन्तिम रुप पाउनेछ। यो प्रक्रियामा झण्डै ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

योे प्रक्रियामा गएसँगै बैंकले आफूले गर्नुपर्ने सबै काम सकेर तिर्नु र बुझाउनु पर्ने शुल्क, मालपोतको खातामा जम्मा गरेको भौचर आधिकारिक इमेलमार्फत मालपोत कार्यालयमा पठाएपछि मालपोतले जग्गा रोक्का गरिदिनेछ ।