काठमाडौं, १९ फागुन । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालबाट फिर्ता भए नेपालले ५५ अर्ब अनुदान गुमाउनेछ ।
यसको असर जलविद्युत आयोजनामा पर्ने विज्ञहरुले दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसीको अनुदान लिने र नलिने बिषयमा तिब्र मतभेद भएपछि अहिले संघीय संसदबाट एमसीसी पारित हुने-नहुने आशंका उब्जिएको छ ।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने कुल ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५५ अर्ब रुपैयाँ छ । नेपालले यसमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । यस मध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ प्रसारण प्रणाली विस्तारमा लगानी गर्ने योजना छ ।
रसुवा र नुवाकोटका खोला र नदीमा करीब ३०० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र करीब ५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि तम्तयार छन् । दुई जिल्लाको बिजुली काठमाडौं ल्याउन आठ वर्ष लगाएर बल्लतल्ल २२० किलोभोल्ट (केभी) क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने काम सकिएको छ ।
तर, यसले निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र ओसार्न सक्छ, तयारीमा रहेका आयोजनाको बिजुली ल्याउन योभन्दा ठूलो क्षमताको छुट्टै प्रसारण लाइन चाहिन्छ । नत्र महँगो लगानीमा उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिम छ ।
एमसीसीको अनुदानमा कालिगण्डकी, त्रिशुली र तामाकोसी करिडोरका साथै भारत निकासीका लागि ठुला क्षमताका प्रसारणलाइन क्षमता बनाउने छ । यो प्रसारणलाइनले ढल्केबर–मुज्जफपुर र बुटवल–गोरखपुरसम्म जोड्ने छ ।
१०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरिने छ । यसमा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातामाटेसम्मको खण्ड छ ।
यस्तै रातामाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सीमानसम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरु र रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सवस्टेशन निर्माण गरिने छ ।
एमसीसीले आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रवाहका लागि आन्तरिक र अन्तरदेशिय ४०० केभी क्षमताकाका ३१२ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना छ ।
(एमसीसी) का नाममा अमेरिकी सरकारले दिन लागेको सहयोगको मुख्य हिस्सा काठमाडौं–हेटौंडा–बुटवल जोड्ने यही ४०० केभीको प्रसारण लाइनमा खर्च गरिन लागेको हो ।
यसले बूढीगण्डकी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, तामाकोशी जस्ता करिडोरमा उत्पादन हुने विद्युत्को आवतजावतमा मुख्य भूमिका खेल्छ ।
