काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि फोर्स मर्जर लैजाने नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा आधारित सर्कुलर जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तिय संस्थाको लागि परिपत्र जारी गर्दै एउटै व्यक्ति र समूहद्वारा प्रबर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरुलाई एकआपसमा गाँभ्न र गाभिन निर्देशन दिने जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले हालसम्म कूल ९२ वटा लघुवित्तलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । यस्तै केही भने अनुमतिको प्रक्रियामा छन् । चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाको नयाँ अनमुति नदिने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार घ वर्गका लघुवित्त संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति हुने प्रक्रियालाई थप सहजीकरण गरेको छ ।
त्यस्ता संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७८ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा तोकिएका सुविधा बाहेक थप सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
-एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्र ल्याउन समय थप गर्ने,
-तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनु पर्ने समय थप गर्ने,
-संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने,
-ईजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७८ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा २०७९ असार मसान्तसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने र
– वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने ।
यी बाहेक मर्जमा जाने लघुवित्तहरुले “बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७३” मा तोकिएका सुविधाहरु पनि प्राप्त गर्ने छन् ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई मर्जरमा मात्रै नभएर हकप्रद निष्कासनमा पनि कडाई गरेको छ । अब लघुवित्त वित्तिय संस्थाले हकप्रद निष्कासन गर्न नपाउने भएका छन् ।
मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई यस बैंकबाट हकप्रद शेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान गरिने छैन,राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ ।
लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने, हकप्रद निष्कासनमा रोक (पूर्णपाठ)
