डा. बिश्वास गौचन
कोभिडको समयमा माइनस २ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक बृद्धिदर त्यसपछि पनि पनि सोचेअनुसार बढ्न सकेन । सरकारकै तथ्यांकअनुसार अहिले सो वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा मात्र सिमित भएको छ । सामान्यतया दोस्रो बर्ष अलिकती राम्रो हुन पर्ने हो, नकारात्मक वृद्धिदरका कारण अर्थतन्त्र बाउन्स गरेर त्यही गतिमा माथि आउनु पर्ने हो, तर त्यो हुन सकेन ।
अहिले अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर नभए पनि कोभिडको त्यस्तो अवस्थामा सरकारले चालेको कदम भने तारिफयोग्य नै थियो । बिशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सकारात्मक नीति ल्याएको हो । सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र जस्तो पर्यटन, साना तथा घरेलु र मझौला उद्योगहरुको उत्थान गर्ने कार्यक्रमले धेरै राहत पुगेको थियो ।
हामी अहिले पुनरुत्थानको प्रक्रियामै छौं । कर्जा वृद्धिका साथै आयात वृद्धिलगायत सूचांकहरुले पनि त्यही देखाउँछ । तर ऋण र आयात धेरै बढ्दा फेरी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । विगत छ महिनामा बाह्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । आयात कम भएको अवस्थामा भुक्तानी सन्तुलन बढ्यो, अहिले त्यो घटेको छ ।
यही अवस्था रहिरह्यो भने अर्थतन्त्रमा अस्थीरता ल्याउने सम्भावना रहन्छ । त्यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । पुँजीगत सामान बढी आयात भएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो । तर नेपालमा उपभोग्य सामग्री नै बढी आयात हुने गरेको छ । त्यस्तै, यहाँ आयातित सामग्रीको ‘डोमेष्टिक भ्यालु एडिशन’एकदम कम छ । त्यसकारण यस्तो आयातको अर्थतन्त्रमा खासै योगदान रहँदैन । यसले अर्थतन्त्रलाई कालान्तरमा नकारात्मक प्रभाव नै पार्छ । त्यसको प्रभाव ब्यालेन्स अफ पेमेण्टमा अहिले नै देखिइसक्यो ।
लकडाउनपछिका नौ महिनामा विदेशी सोधनान्तर र विदेशी मुद्राको संतिची पनि बढ्यो । सो अवधिमा ३ अर्ब ३ करोड डलर संचिति बढेको थियो । यो अहिलेसम्मको कीर्तिमान हो । तर विगत १२ महिनामा त्यही गतिमा कम भएको छ । अहिले हामी कोभिडपूर्वको अवस्थामा छौं । आर्थिक बर्ष सकिन चार महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ, अवस्था यस्तै रह्यो भने बाह्य क्षेत्र हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहने छ ।
क्षेत्रगतरुपमा कोभिडको प्रभाव
हामी रेमिटेन्समा नै बढी भर प¥यौं । रेमिट्यान्सले बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जालाई बढाउन सहयोग ग¥यो । यस्तो कर्जाले आयात बढायो । कर्जाको अर्थतन्त्रको वृद्धिमा कम र मुद्रास्फीतिमा बढी योगदान छ । मुद्रास्फीति दुई प्रकारका हुन्छन्ः उपभोक्ता मूल्य र सम्पत्ति मूल्यको स्फीति । पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले सर्भेक्षण गरेर सम्पत्तिको मुद्रास्फीतिको तथ्यांक निकालेको थियो जसअनुसार सूचांक २६ दशमलव ४५ प्रतिशत देखिन्छ । कर्जा वृद्धिको सीधा असर मुद्रास्फीतिमा छ ।
त्यसो त साधनस्रोत परिचालन हुने तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने कर्जाकै कारण हो । तर नेपालमा कर्जाका कारणले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा भन्दा पनि मुद्रास्फिीति र आयात बढाउने भएकोले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको देखिंदैन । रेमिट्यान्स घट्नु नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो घाटा हो । किनभने विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत, ६० प्रतिशत, रेमिट्यान्स नै हो । निर्यातको आम्दानीले ८ प्रतिशत आयात मात्र धान्छ । यो आवको ७ महिनामा ६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमार्फत यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले समस्याको समाधानतर्फ कदम चालेको देखिएन ।
निजी क्षेत्रलाई वित्तीय प्रोत्साहन
कोभिडका बेला निजीक्षेत्रले सहयोगको ठूलै आकांक्षा राखेको थियो तर साधनस्रोतको सिमितताका कारण सबै पूरा गर्न गाह्रो भयो । अमेरिकाको जस्तो १४ प्रतिशत वित्तीहय प्रोत्सान नेपालले दिन सक्दैन । अमेरिकाकै बराबरको सहयोगको परिकल्पना यहाँ गर्न मिल्दैन । किनभने हाम्रो आफना सिमितता छन् । राष्ट्र बैंकले आफूले गर्नुपर्ने सबै ग¥यो । एकदमै राम्रो नीति ल्यायो । अहिले अवस्था फरक हुँदा केहीले नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्, त्यो न्यायोचित छैन । पहिलो बर्ष एकदम राम्रो भयो । दोस्रो बर्ष केन्द्रीय बैंकले कडाई गर्न लागेको थियो तर विभिन्न कारणले सकेन । अहिले गरेको छ, यसलै पक्कै राम्रो परिणाम आउँछ ।
सरकारको तर्फबाट वित्तीय नीतिले समायोजन गर्ने हो । तर हामीसँग स्रोतको सीमितता छ । त्यसमा पनि विगतमा सरकारले समग्र स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले त्यती नराम्रो गरेको देखिंदैन । इतिहास नै हेर्दा पनि बिगत ३० बर्षदेखि नेपाल अधिक राजश्व संकलन गरिरहेको राष्ट्र हो । सरकारले उठाउने राजस्वले नियमित रुपमा गर्ने खर्च पुग्छ ।
कतिपय देशले बार्षिक खर्च पुग्ने राजस्व उठाउँदैनन् । कुनैकुनै वेलामा सरप्लस राजस्वले वित्तीय खर्च पनि समायोजन गर्दै आएको छ । नेपालको राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को २३ प्रतिशत छ जुन साउथ एशियाकै उत्कृष्ट हो । कोभिडअघिको पाँच बर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउने ठूलो अवसर थियो । स्रोतको हिसावले पनि उपयुक्त समय थियो । सरकारको ऋण जीडीपीको २६÷२७ प्रतिशत मात्र थियो । जुन हाम्रो जस्तो देशको लागी एकदमै कम हो । तर त्यो अवस्थामा सरकारले क्यापटिल एक्सचेन्ज रेट (पुँजी विनिमय दर) बढाउन सकेन । त्यो बेलामा विश्वब्यापि वस्तुको मूल्य तथा विदेशी मुद्राको संचिति कम थियो । नौ महिनालाई पुग्ने स्रोत हुन्थ्यो । त्यो बेलामा सरकारले किन पूर्वाधारमा खर्च गरेन भन्ने मेरो प्रश्न हो । यो एउटा अवसर सरकारले गुमाएको छ ।
अहिले देशको अर्थतन्त्रको आकार खस्किएको छ । कोभिडअघि जीडीपीको वृद्धि नोमिनल दरमा १२ दशमलव ७ प्रतिशत भन्दा बढी थियो । विगत २ बर्षमा त्यो ५ प्रतिशतमा सिमित भयो । यसरी जीडीपी जुन हिसावले बढ्नुपर्ने थियो त्यसअनुसार बढेन । त्यसलाई आधार मान्दा विनिमय दरले पनि विदेशी ऋणको आकार बढाउने भयो । अहिले विदेशी ऋण ४० प्रतिशत पुग्यो यद्यपि त्यो त्यति नराम्रो होइन । पाँच बर्षमा आन्तरिक कर्जा ८÷९ प्रतिशत मात्र थियो । यो विश्वमै कममध्ये एक हो । त्यो बढाएर पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।
प्रतिरोधी अर्थतन्त्र
पछिल्लो समय हामी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउने, विदेशीलाई बोलाउने र उत्पादन गर्ने तथा ६०\७० प्रतिशत निर्यात गर्ने पुरानो मोडलमा गएका छौ । त्यो अवधारणालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । एसेम्बिलिङ प्लान्ट ल्याएर अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान हुँदैन । जसको मूल्य अभिवृद्धि नै ५ प्रतिशत छ र राष्ट्रले कर छुटलगायत धेरै सुविधा दिनुपर्छ, त्यसबाट ठूलो अपेक्षा नगरे हुन्छ । यो मोडेलबाट छुट्कारा पाउनै पर्छ ।
हामी जस्तो भुपरिवेष्ठित देशले सामान उत्पादन गरेर भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अन्तराष्ट्रिय ब्यापारमा तौल र दूरी महत्वपूर्ण छ । हामीले यस्तो चिज पहिचान गर्नुपर्छ जुन तौलरहित र दूरीरहित होस् । हामी ग्लोवल भ्यालु चेनमा आवद्ध हुन सक्छौं । नेपाल हिमालयन रेन्जमा छ जुन आफैमा विशिष्ट प्रकारको भुराजनीतिक अवस्थिति हो । हामी जलवायु परिवर्तनमा अन्य देशभन्दा बढी नै संवेदनशील छौं । त्यो समस्या मात्र होइन, अवसर पनि हो । कार्वन ट्रेडिङबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ ।
उदाहरणका लागि तीन बर्षअघि विश्व बैंकसँग हामीले ५ करोड डलरको कार्बन ट्रेडिङ सम्झौता गरेका थियौं । त्यस बेलाको मूल्य ५ डलर प्रतिमेट्रिक टन थियो । त्यसपछि १० डलर प्रतिमेट्रिक टनको ३० करोड डलरको सम्झौता भएको थियो । अहिले कम्तिमा पनि प्रति टन ८० डलर बजार भाउ छ । कार्वन बेचेरै नेपालले उल्लेख्य आम्दानी गर्छ । अहिले नेपालको कार्पेट, पश्मिना र गार्मेन्टको व्यापार बार्षिक १३ अर्ब जति छ । यस्ता उद्योगले धेरैलाई रोजगारी दिएका छन् त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर फड्को मार्ने सोचाई हो भने कार्पेट पश्मिना भन्दा अघि निस्कनु जरुरी छ । कार्बन ट्रेडिङले देशलाई पनि फाइदा गर्छ । यसले वातावरणलाई पनि राम्रो बनाउँछ र आर्थिकरुपमा सवल बनाउन मद्धत गर्छ । नेपालमा ३५ प्रतिशत जंगल छ त्यसलाई ४५ प्रतिशत पु¥यायो भने कार्वन ट्रेडिङ एउटा ठूलो सम्भावना बन्नेछ । यसमा तौल र दूरीरहित पूर्वाधारबाट अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ ।
त्यसैगरी, डिजिटलाइजेशन अर्को सम्भावना हो । यहीँ बसेर ग्लोवल डिजिटलाइजेसन इकोसिस्टममा भाग लिन सकिन्छ । इण्टरनेटको आधारमा ग्लोवल भ्यालु चेनसँग जोडिन सकिन्छ । न यसमा दूरी छ न तौल छ । यी नयाँ सम्भावना हुन् । यस्ता क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका
हाल नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम अर्थात् ० दशमलव ४ प्रतिशत आएको छ । भारतको २ दशमलव ४ प्रतिशत छ । यसले के देखाउँछ भने अवसर, पूर्वाधार तथा उत्पादकत्वमा हामी पछि छौं । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सफ्ट र हार्ड पूर्वाधार तयार गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र सम्भावना देखेर नेपाली तथा विदेशी व्यवसायी आउँछन् । जस्तो कृषिमा सम्भावना रहेको छ । कुनै समय हामी एक ठूलो चामल निर्यातकर्ता थियौं । तर अघिल्लो बर्षमा रु. ५० अर्बको चामल तथा रु. १५ अर्बको तरकारी निर्यात गरेका छौं । त्यसो त नेपालले पछिल्लो समय कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरेको छ । यसमा व्यवसायीले पनि रोकतोक गर्नु हँुदैन, उदार बन्नुपर्छ । कतिपय संवेदनशील क्षेत्रमा रोकतोक पनि गर्नुपर्छ तर समग्रमा राज्यले खुला र उदार नीति अपनाउनु पर्छ । सन् २०२६ मा हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्तति हुँदै छौं । यसले बजारको सम्भावना बढाउन सक्छ । अहिले हामी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संस्थासँग मात्र जोडिएका छौं । अब बजारबाट पनि स्रोत ल्याउनु पर्छ, त्यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । तर, श्रीलंकाको जस्तो गल्ती गर्नु भने हुँदैन ।
उदाहरणका लागि अहिले नेपालले प्रस्ताव गरेका तीन ठूला परियोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत, काठमाडौं–केरुङ र मेट्रो रेल अहिले शुरु गर्ने हो भने ाहामी श्रीलंकको अवस्थामा पुग्छौं । ति परियोजनाबाट नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छ हुन्छन्, लाखौ ंचिनियाँ पर्यटक आउँछन्, व्यापार सहजीकरण हुन्छ भन्ने अहिलेको सपना ठ्याक्कै साकार हुँदैन । हामी आफ्नै स्रोतले ती परियोजना विकास गर्न सक्दैनौं । हरेक परियोजना औसतमा ३ अर्ब डलरको हो । यसरी तीन परियोजनाको कुल लागत ९ अर्ब डलर पुग्छ । ९ अर्ब भनेको नेपालको हालसम्मको बाह्य ऋण बराबर हो ।
यी तीन परियोजनाका लागि ऋण लिनै पर्छ अनि हामी श्रीलंककाको अवस्थामा पुग्छौ । बुढीगण्डकीले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झन् घटाउँछ । विद्युत उत्पादनको लागत एकदम महँगो बनाउँछ । अहिलेसम्म बुढीगण्डकीमा लगाउको ६० अर्ब रुपैयाँ पानीमा गए बराबर भएको छ । त्यो रकमले प्रशारण लाइनहरु बनाएको भए हुन्थ्यो बरु । त्यसैले राम्रोसँग सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र यस्ता ठूला परियोजनामा हात हाल्नुपर्छ । बुढीगण्डकीको पूरा फाइदा भारतलाई हुन्छ । त्यसपछी बंगलादेशलाई हुन्छ । भारतले निःशुल्क रुपमा बर्षैभरी रेगुलेटेड पानी पाउँछ । त्यसैले नेपालमा बनाइने ठूला जलाशयमा भारत र बंगलादेशलाई लगानी गर्न लगाउनु पर्छ ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्र पनि रचनात्मक तथा उत्तरदायी हुनपर्छ । नेपालको विकासका मुख्य अवरोधमध्ये तथ्यांकको अभाव पनि एक हो । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि उनीहरुसँग डाटा नहुनु हो । तथ्यांककै अभावमा निजीक्षेत्रले उचित योजना र परामर्श पाउन सकेको छैन ।
विदेशीले यहाँको पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्न लाग्यो भने होटल व्यवसाय कुन क्षमतामा सञ्चालन भएको छ, लगानी कति छ, आन्तरिक पर्यटक कति छ लगायत तथ्यांक हेर्न खोज्न सक्छन् । तर त्यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन । १० बर्षको द्वन्द्वमा नेपालको पर्यटन बजार आन्तरिक पर्यटकले धानेका हुन् । तर यहाँ त होटलको क्षमताकै सूचांक पनि छैन । सबै अनुमानको भरमा चलेको छ ।
त्यसैगरी, औद्योगिक उत्पादन सूचांक पनि नेपालमा छैन । जीडीपीको सूचांक आउन १ बर्ष कुर्नुपर्छ । विगत ३ महिनामा उद्योगको अवस्था कस्तो छ, कस्तो क्षमतामा उद्योगहरु चलेका छन् भन्ने थाहा हुनुपर्छ । विदेशमा सबै नीति तथ्यांकले गाइड गर्छ । महत्वपूर्ण निर्णय यस्तै तथ्यांकको आधारमा हुन्छ ।
सरकारले तयार गरेका नियम कानूनभित्र बसेर निजी क्षेत्रले काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा सकारले या राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन व्यवस्था ल्याएको छ भने आफूलाई परेको समस्या भन्दा देशलाई कस्तो प्रभाव परेका छ हेर्नु पर्छ । अहिले आयात नघटाई अरु विकल्प नै छैन । यो विशेष कारणले गरेको हो भनेर निजी क्षेत्रले स्वागत गर्नुपर्छ । हामीसँग साढे ९ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा छ त्यो रहँदा मात्र हाम्रो मुद्राको भ्यालु हुने छ । त्यो रित्तिएपछि नेपाली मुद्राको मूल्य कागज जस्तै हो भन्ने भुल्नु हुन्न ।
