काठमाडौं, १७ जेठ । नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले विदेशी प्याडमा दिइएको भन्सार छुटले स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने बताएको छ ।
महिनावारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सेनेटरी प्याडमा कर माफीको महिलाहरुको माग सम्बोधन गर्न आयातीत उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिई स्वदेशी उद्योग धारासायी हुने यो निति गलत भएको हाम्रो ठहर छ, मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले भनेको छ ।
बहुराष्ट्रीय कम्पनिका बहु चर्चित ब्राण्डका आयातीत सेनेटरी प्याड सँग नेपाली ब्राण्डलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो अवस्थामा सरकारको यस नितिले नेपाली उद्योगहरुलाई चुर्लुम्म डुब्ने संघले बताएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटमार्फत आयातीत सेनेटरी प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार महशुल छुटको घोषणा गरेका छन् । अहिले प्याडमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल तोकिएको छ । तर नयाँ व्यवस्थापछि १.५ प्रतिशत मात्र लागु हुनेछ जवकी कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महशुलको घोषणा गरीएकोे छ ।
तर केही कच्चा पदार्थ तथा प्याकेजिङ मटेरीयलमा लाग्ने ५ प्रतिशत अन्तः शुल्क वारे भने बजेट मौन छ । यसो हुँदा तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थमा बढी कर तिर्नुपर्छ जवकी कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार महशुल कम्तिमा दुई अंकको फरक हुनुपर्ने हो ।
‘यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरु अप्रतिस्पर्धी भई बन्द हुनेछन र रु. १.५ अर्वको हालको आयात अत्याधिक बढेर ५ वर्षमा वार्षिक रु. ७.५ अर्ब पुग्नेछ,’ संघले भनेको छ ।
यसले व्यापार घाटा झनै बढ्न जाने पनि संघले बताएको छ ।
बजेटबारे थपः
निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै सरकार, यस्ता उद्योगलाई करमा छुट
बजेटले अधिकांश माग सम्बोधन गरेकोमा निर्यात व्यवसायी महासंघ उत्साहित
नेपाल सेनेटरी प्याडको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई सकेको छ । यहाँ ठूला साना गरी ३५–४० उद्योग स्थापना भएका छन् जसमा रु. ६ अर्बको लगानी भएको छ । ति उद्योगको उत्पादन क्षमता करीब ९० करोड थान सेनेटरी प्याड छ र तिनमा ६ हजारले रोजगारी पाएका छन् जसमध्ये अधिकांश महिलाहरु रहेका छन् ।
तर हालको नेपाली बजारको माग भने ३० करोड थान मात्रै रहेको छ ।
नेपालमा भएका विभिन्न उद्योगहरुबाट उत्पादीत हुने सेनेटरी प्याडको गुणस्तर विश्वस्तरीय रहेको र यहाँका उत्पादनहरुले नेपाल गणस्तर चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको संघले बताएको छ ।
‘नेपाली उत्पादनहरुको मुल्य किफायति हुनका साथै बिदेशी उत्पादन भन्दा निकै सस्तो र गुणस्तरयुक्त रहेको छ । आयातीत उत्पादनहरुको गुणस्तरको चेक जाँच भने कुनै निकायले गर्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बजेटबारे थपः
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड (पूर्णपाठ)
जीडीपीको ४ प्रतिशत ऋण, बजेटको १० प्रतिशत साँवा व्याज तिर्नमै ठिक्क
