काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत भूमिलाई १० भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग नियमावली जारी गरी भूमिलाई भूउपयोगका १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिइन् ।
भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रलगायत १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको उनले बताइन् । सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तयार पार्ने उनले बताइन् । भूउपयोग नियमावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सकिने उनले उल्लेख गरिन् ।
विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने पनि उनले बताइन् ।
नियमावलीमा काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा, ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । मन्त्री श्रेष्ठले भूमि बैंक खारेज नगरेको र हाललाई स्थगन मात्र गरिएको बताइन् ।
यसैगरी भूउपयोग क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिब कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने छ ।
विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने, कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जग्गा बाँझो राखेमा एक लाख जरिवाना
नदीको प्राकृतिक वहाब परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरितका कार्यक्रम गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
कसूर गरेमा एकलाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, भूउपयोग परिवर्तन गरेमा जरिवाना साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भूउपयोग नियमावली कार्यन्वयन गर्नका लागि कार्यविधि बनाइने उनको भनाइ रहेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यहि जेठ ९ गते नियमावलीलाई पारित गरेको थियो ।
