बैक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे हर्जाना लाग्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने बिषयले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको उसको भनाइ छ ।
काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा.चिरञ्जिबी नेपालले बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक...