ऊर्जा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेसी तोकिए पनि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सुनुवाई स्थगितको माग भएपछि सुनुवाई आजको लागि सुनुवाई स्थगित भएको हो ।

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि मासिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विजुली खपत गर्ने उद्योगको महशुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने...

बन्दाबन्दी अवधिमा धेरैमात्रामा उद्योग/व्यवसायहरु मारमा परेको छन् । उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा नहुदा औसत बिजुली खपत उल्लेख्य मात्रामा घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सुरक्षामा खटिएको सेनासँग दुई वर्षको सम्झौता गरेको भए पनि सम्झौता मिति सकिएको र अहिलेसम्म सम्झौताअनुसारको व्यवस्थापनसमेत नगरेको सेनाले जानकारी दिएको छ ।

यस आयोजना निर्माणका लागि जम्मा रु. ७ अर्ब ४० करोड लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लागतमध्ये ३० प्रतिशतले हुने रकम रु. २ अर्ब २२ करोड कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई हकप्रद शेयर जारी गरी २ चरणमा रकम संकलन गरी लगानी गर्ने योजना बनाई काम गरिरहेको छ ।

परिसंघका अनुसार व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्नु पर्छ भने हालको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी)लाई ८ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७ प्रतिशत तथा वचतमा ५ प्रतिशत व्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्सान गरिनु पर्छ ।

काठमाडौं, ४ चैत । काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा लगातार ४ दिन बत्ती नहुने भएको छ। जोरपाटी वितरण केन्द्रको गोठाटार फिडरको कन्डक्टर अपग्रेडिगं कार्य...

काठमाडाै, ७ साउन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादव आज पेट्रोल पाइपलानको निरीक्षण गर्न भारतको मोतिहारीतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । सम्पूर्ण...

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारत सरकारको निर्यात आयात (एक्जिम) बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत तुम्लिङ्टार, वसन्तपुर र बानेश्वरमा सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको निर्माण गरिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको टोलीले उद्योगलाई राहत हुनेगरि विद्युतमा छुट माग गरेको छ । साथै बक्यौता महसुल तिर्न चार महिनाको अवधि दिइनुपर्ने र उक्त अवधिका लागि जरिवाना समेत नलिन आग्रह गरिएको छ ।