काठमाडौं, ८ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत तरिकाले आर्जन गरेको पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रको निष्कृय पूँजि परिचालन गर्ने निजीक्षेत्रको सुझाव राम्रो रहेकोले चेकबाट कारोवार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको पूँजिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ, नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा ओलीले भने ।
उनले नयाँ बन्ने कानूनले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भए सुझाव दिन पनि आग्रह गरे ।
प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संशोधन विधेयक, २०७६ ले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या रहेको भए कुन दफामा के अप्ठेरो परेको हो त्यसको जानकारी दिनुस, उनले भने ।
प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने भए छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।
त्यसैगरी रुग्ण उद्योगहरुलाई सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नकोलागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
कोभिडको कारण विदेशबाट फर्कनेहरुकोलागि रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गर्नकोलागि सरकार कसरी निजीक्षेत्रसँग मिलेर अगाडी बढ्न सक्छ त्यसको स्पष्ट धारणा भएमा सरकार निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले आप्mनो उत्तरदायित्व पुरा गरिरहेकोले जनताको जिवन रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राखि त्यस पछि स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र उद्योगलाई क्रमशः प्राथमिकतामा लिएर जाने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए ।
छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले वर्तमान अस्थामा उद्योगले भोग्नु परेका समस्या र त्यसको समाधानका उपायहरुको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए ।
कोरोना भाइरसका कारण देशमा अहिले लगातार ३ महिनादेखि पूर्ण र आंशिक लकडाउन भएको कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भई नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्ने भएकोले यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गरि अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान गर्नको लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नको लागि परिसंघले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।
परिसंघको प्रतिनिधी मण्डलले विशेषगरी कर्जाको व्याज कम गरिनु पर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरुको पुनरसंरचना गरिनु पर्ने, हालै प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेश्रो संसोधन विधेयक, २०७६ ले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने भएकोले त्यसलाई फिर्ता लिनको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी बन्दाबन्दीको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा पनि सरकारबाट निजी क्षेत्रको लागि स्पष्ट धारणा नआएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु सस्यामा परेको प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराएको थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पूँजिलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्नको लागि निश्चित समय सीमा तोकी महिला तथा वालवालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने रु १५ लाख सम्मको निक्षेप विना कुनै झन्झट स्विकृत गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्था भएमा आन्तरिक लगानी बृद्धिभई पूँजी निमार्ण तथा परिचालनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
बाह्य लगानी प्रोत्साहित गर्नको लागि गैर आवासीय नेपालीहरुले स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणाली मार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई स्विकृत गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि परिसंघले अनुरोध गरेको छ ।
यसले नेपालमा वाह्य पूँजि देशमा भित्र्याउनको लागि सहज हुने र देशमा लगानी वृद्धि भई थप रोजगारीका क्षेत्रहरु सृजना गर्न सकिने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
त्यसैगरी विद्यमान उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन कानुनका केही झन्झटिला प्रकृयाहरुलाई केही वर्षका लागि खुकुलो बनाई आन्तरिक तथा वाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्नकोलागि परिसंघले माग गरेको छ ।
