अर्थतन्त्र

विकासे आयोजनाहरूले भोगिरहेको विस्फोटक पदार्थ उपलब्धता एवम् प्रयोगलाई सहज बनाउन सरकारले समिति गरेको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बिहीबार बसेको ५२औं बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले विस्फोटक पदार्थ उपलब्धता र प्रयोग थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै समिति गठन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

स्वदेशी उद्योगका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति रपरम्परागत पेशा एवं शीप विकासको लागि विभिन्न किसिमका तालिमको व्यवस्था गरिने बिषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख हुनु उत्साहजनक रहेको महासंघले ठहर गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारको लागि एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११६ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ १८ पैसा निर्धारण गरेको छ ।

राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख र रोयल्टीबाट ३० करोड एवं आन्तरिक ४ अर्ब ९७ करोड २७ लाख आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्दा ४ अर्ब १० करोड न्यून हुनेछ ।

पछिल्लो समय निर्माणको कामले गति लिएको भन्दै मन्त्रालयले पुस पहिलो सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएको हो । केही समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण काम हुन नसकेको र निर्माण कम्पनीको आलटालका कारण काम नभए पनि अहिले काम तीव्रगतिमा भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए ।

रामेछापको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका–३ टोकरपुर स्थित लेखर्कमा पहिरोले बस्ती बगाउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने आठ जना बेपत्ता भएका छन् । एक जनालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ ।

काठमाडौं १० कात्तिक । तीन वर्ष पहिले बत्तीको पर्वको रूपमा रहेको तिहारमा सहजरूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने कुरा कल्पना बाहिरको विषय थियो। नेपाली मान्यताअनुसार...

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको बालुवा उत्खननका लागि गोरखा रिसोर्सेस प्रालि, सोही गाउँपालिकाको थप दुई स्थानमा बालुवा उत्खननका लागि महर्जन खानी उद्योग प्रालिलाई अनुमति दिइएको छ ।

यस अवधिमा दर्ता भएका कुल करदाता मध्ये व्यवसायीक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको सख्या १५ लाख ४८ हजार ९०४, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता २३ लाख ५४ हजार ३६०, करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर लिने ८ हजार २ सय पुगेको छ ।

कार्यकर्ता पोस्न र आगामी चुनाव लक्षित गरेर अघिल्ला वर्षहरुमै असफल भइसकेका कार्यक्रमहरुले पनि स्थान पाएका छन् । कोरोनाको अहिलेको महामारीको चपेटामा परेका दैनिक ज्यालादारीहरु लक्षित कार्यक्रमहरु बजेटको प्राथमिकतामा परेका छैनन ।