गण्डकीले ल्यायो ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट

गण्डकीले पूर्वाधारमा ठूलो बजेट छुट्याएको छ ।

दशैंमा उपभोक्तालाई भान्सा व्यवस्थापनमा चुनौति, १५ दिनमै तरकारीको मूल्य तेब्बर

काठमाडौं, ९ असोज । पछिल्लो समय तरकारी तथा हरिया सागसब्जीको मूल्य अत्याधिक मात्रामा बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा पछिल्लो १५ दिनमा...

भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायीको अनुरोध , ठेक्काको म्याद ८ महिना थप्न...

लकडाउनका कारण अधिकांश विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेको अवस्थामा विभिन्न निकायहरुले म्याद समाप्त भएका निर्माण कार्यहरुको पेश्की वापतको रकम फिर्ता र बैङ्क जमानत जफत गर्नका लागि पत्राचार गरेकोमा निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

पशुपति गौशालाको व्यवस्थापन महानगरले गर्ने, निःशुल्क भोजन, आवास र शौचालय सुविधा...

पशुपति गौशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन काठमाडौं महानागरपालिकाले गर्ने भएको छ । यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयलाई ‘टाइ’ अनिवार्य नगर्न निर्देशन

काठमाडौं महानगरपालिकाले बिहीबार सामुदायिक विद्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ‘टाइ’ अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा विधेयकको विरुद्ध शिक्षक महासंघ, देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले सदनमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

‘बैकिङ प्रणाली नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेको छ, केही समय धैर्य गरौँ’-...

नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले बैकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

नयाँ सरकार गठनसँगै जनजीवन सामान्य – हट्यो कर्फ्यु र निषेधाज्ञा

नयाँ सरकार गठन भएसँगै देशभर आम नागरिकको जनजीवन सामान्य बनेको छ । आन्दोलनपछि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा केही दिनअघिदेखि लगाइको कर्फ्यु र निषेधाज्ञा हटेको छ ।

‘उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका सबै मिलेर बचाउनुपर्छ’- अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उदयपुर सिमेन्ट कारखाना देशकै लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन् । उद्योग र उद्योगले प्रयोगमा ल्याएका खानीको आज उदयपुरमा...

भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा ७ करोड ५२ लाख जम्मा

कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।